जनकपुर टुडे

२०८२ भाद्र २८, शनिबार ०७:४०

झण्डै तीनदर्जन होनहार युवाहरुको बलिदानतथा राष्ट्रको अर्बौ–खर्बौको भौतिक संरचना क्षति पश्च्यात् जेन–जी पुस्ताले नेपाली जनताबाट स्पष्ट मैन्डेड पाएको छ । त्यो के हो भने भ्रष्टाचारमुक्तनयाँ नेपाल निर्माण गर्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख चयन गर्न कानुन बनाउने, दशकौंदेखि सत्तामाथि कुण्डली जमाएर बसेका राजनीतिक दलका घाघरान नेताहरुलाई अभिभावकीय भूमिकामा सीमित पार्ने, सत्ताको वरिपरी परिक्रमा गर्न बाध्य ब्युरोक्रेसीलाई अझ मर्यादित बनाउने, यथास्थितिमा रमाउने नागरिक समाजलाई जिम्मेबार बनाउने मैन्डेड । आन्दोलनकारी युवा नेतृत्व यस अवसरलाई अग्रगामी निकास दिन सफल होस्, हार्दिक शुभकामना ।

तर वर्षौको रजगज जमाएर बसेको पारम्परिक सत्तालाई परास्त गर्नु सहज छैन । चुनौतीपूर्ण छ । भनिन्छ, अवसरसंगै चुनौतीहरु प्नि आउने गर्छन् । चुनौतीहरुको व्यवस्थापन नेतृत्व क्षमताको मानक हो । अचेल जेन–जी नेतृत्व यस्तै चुनौतीहरुको सामना गर्न वाध्य छ । हामीले बाहिरबाट देखेको दृश्यमा आन्दोलनको बेला एकतावद्ध देखिएको जेन–जी पुस्ता अचेल विभाजित देखिएको छ । यसमा विभिन्न स्वार्थ समूहहरुको चलखेल नहोला भन्न सकिन्न ।

कारण २०४६ र २०६२/०६३ को सफल आन्दोलन पश्चात् यस्तै दृश्य देखिएका थिए । राजाका हजुरिया लोकमान सिंह कार्कीहरु प्रचण्डका प्रियपात्र बनेका थिए र जनयुद्धको भाष्य लेख्ने मोहन वैद्य किरणहरु पाखा लगाइएका थिए । पदमा पुग्न मरिहत्ते गर्ने नेपाली राजनीति वृत्तमा आन्दोलनको सफलतापश्चात् पनि आफैँ नेतृत्वमा नजाने उद्घोष गरेर जेन–जी पुस्ताका नेताहरु नयाँ मानक खडा गरेका छन् । अर्को तर्फ जेन–जी पुस्ताले रोजेका काठमाण्डु महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले प्रधानमन्त्री बन्न नचाहेको सूचनाले पनि नयाँ पुस्ताप्रति आशा र भरोसा जगाएको छ । टेस्टेट नेताहरु यीयुवाहरुसंग सिक्ने यो ठूलो पाठ हो ।

युवाहरुको यस त्यागबाट पटक पटक प्रधानमन्त्री बनेर पनि आफ्नो उपचार आफ्नै देशमा गराउन नसक्ने टेस्टेड नेताहरु नयाँ पाठ सिक्ने छन् । जनताको मेन्डेड के पनि हो भने राजनीतिक सेन्डिकेटको आधारमा हुंदै आएको नियुक्ति बन्द गर्नु पर्दछ । संकुचित हुँदै गएको औद्योगिक क्षेत्रलाई उकासेर मुलुकमा औद्योगिक वातावरण बनाउनु पर्दछ अनि प्राकृतिक र अप्राकृतिक गठबन्धन गरेर चुनावमा जाने, निर्वाचनपश्चात् यस्तै गठबन्धन बनाएर सरकार बनाउने अनि यिनै गठबन्धनको छिद्रबाट संविधानको मर्म विपरीत राष्ट्रपति– उपराष्ट्रपति तथा मेयर–उपमेयर पुरुषलाई बनाउने जस्ता कार्यहरु बन्द हुने छन् । तर यी उपलब्धीहरु कसरी संस्थागत गर्ने ? आजको सबभन्दा ठूलो चुनौती यही हो ।

जेन–जी पुस्ताले सर्वोच्च अदालतकी पूर्व प्रधानन्यायाीिश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीको रुपमा प्रस्ताव गरी सकेको छ । तर समस्याको निकास संविधान भित्रबाट गर्ने कि बाहिरबाट ? यो ठूलो समस्याको रुपमा उपस्थित भएको छ । समस्याको समाधान संविधानलाई टेकेर गर्ने कि बाहिरबाट गर्ने यो जटिलता खडा भएको छ ।

संविधानमा टेकेर जाँदा प्रधानमन्त्री बन्न प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनु अनिवार्य छ । यसका अतिरिक्त संविधान अनुसार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश वा प्रधानन्यायाधीश मानव अधिकार आयोगमा बाहेक कुनै पदमा नियुक्ति लिन पाइँदैन । यस अघि २०६९ सालमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था भएको बाधा अड्काउ फुकाएर मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बनाइएको थियो । उनको नियुक्तिताका पनि विरोध नभएको होइन ।

तर संविधानका जानकार डा.भीमार्जुन आचार्य संविधानलाई टेकेर पनि सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सकिने दाबी गर्नु हुन्छ । रातोपाटीसंगको कुराकानीमा उनले भनेका छन्– ‘मेरो विचारमा जेन–जी र राजनीतिक दलहरू सबैलाई मान्य हुने गरी र संविधानको भावना नमर्ने गरी अहिलेको विषम परिस्थितिलाई सम्बोधन गरेर राष्ट्रपतिले घोषणापत्र जारी गर्न सक्छन् । राष्ट्रपतिसँग त्यो विशेष अधिकार छ । राष्ट्रपतिका थुप्रै अधिकार हुन्छन् । केही लिखित हुन्छन्, केही अलिखित हुन्छन् ।

उनले भनेका छन्–‘ यस प्रकार त्यो घोषणापत्र जारी गरेर अहिलेको आन्दोलनको म्याण्डेट अनुसार अन्तरिम सरकार बनाउने । त्यो गर्दा संविधान पनि जीवित हुन्छ र जेनजीको माग पनि सम्बोधन हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्लाई निश्चित कार्यादेश दिन सकिन्छ ।’ पछिल्ला दुई दिनको क्रिया प्रतिक्रियामाथि ध्यानाकर्षण गर्ने हो भने नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र तथा मधेशवादी दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले समस्याको समाधान संविधान भित्रैबाट खोजिनु पर्ने दबाब दिन थालेका छन् ।

यसको पक्षमा ठाउँ ठाउँमा प्रदर्शन पनि भएका छन् । संवैधानिक राजतन्त्रका पक्षधरहरु राजाको स्थान सुरक्षित गर्न खोज्दैछन् । केही समूहले संघीयता र धर्मनिरपेक्षतामाथि पनि प्रश्न खडा गरेका छन् । तर जे भए पनि कम्तीमा चार दर्जन युवाको शहादतबाट मुलुकले अग्रगामी निकास पाउनु पर्ने हो । पश्चगामी होइन । मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपश्चात् कांग्रेस, एमाले र माओवादीकै नेताहरु सरकारका नेतृत्व गरेका छन् । पटक पटक एउटै व्यक्ति सरकार र पार्टीको नेतृत्व गर्ने अनि जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन नसक्ने ।

भ्रष्टाचार निरन्तर बढ्दै जाने, जनताको दैनिकी बनेको सामाजिक सञ्जालमाथि एक्कासी रोक लगाउने अनि आफ्नै छोरा छोरीमाथि बर्बर दमन गर्ने यी र यस्तै गतिविधिबाट वाक्क दिक्क भएर नयाँ पुस्ताले विद्रोह गरेका थिए । आज मूलप्रवाहका तीनवटै दल संविधानको दायराबाटै समस्याको समाधान गर्नु पर्ने अपिल गरेका छन् । तर कुनै पनि दलका नेताले आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमाथि प्रश्न गरेका छैनन् । जनतासंग माफी मागेका छैनन् । जेन–जी पुस्ताले उठाएका मांग सम्बोधन गर्न रोडमैप लिएर आएका छैनन् । जो दुःखद हो ।